अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधान न्यायाधीश
र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ ।
तर सुविधाको हकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको 
शर्त र सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।